Class 11th Political Science Chapter 1- संविधान- क्यों और कैसे ? [Constitution- Why and How ?]

अध्याय 1   

संविधान- क्यों और कैसे ? [Constitution- Why and How ?]

महत्वपूर्ण बिन्दु

देश की शासन व्यवस्था के मूलाधार संविधान के अन्तर्गत शासन व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त प्रावधान उल्लिखित होते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो उसके सफल संचालन हेतु संविधान परमावश्यक है जिसके अभाव में अव्यवस्था एवं अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार किस प्रकार गठित की जाएगी यह व्यवस्था संविधान द्वारा ही निर्धारित की जाती है। हालांकि संविधान का प्रभावी होना परमावश्यक है परन्तु कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ के संविधान निष्प्रभावी हैं। इसका प्रमुख कारण उनका निर्माण सैनिक शासकों अथवा अलोकप्रिय नेतृत्वकर्त्ताओं द्वारा होता है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। सर्वप्रथम संविधान सभा की माँग 1922 में महात्मा गाँधी ने की थी तदुपरान्त 1934में कांग्रेस ने भी इस माँग को दोहराया। 1942 में क्रिप्स ने अपने सुझावों में उन सिद्धान्तों का उल्लेख किया जिसके अनुरूप संविधान सभा की स्थापना होनी थी। संविधान सभा की रचना का विस्तृत वर्णन 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया।

प्रश्न 1. इनमें कौन-सा संविधान का कार्य नहीं है ?

(क) यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है।

(ख) यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग-अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है।

(ग) यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आयें।

(घ) यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है।

 

उत्तर- (ग) यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आयें।

 

प्रश्न 2. निम्नलिखित में कौन-सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रमाणिकता संसद से ज्यादा है?

(क) संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। (ख) संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज्यादा बड़े नेता थे।

(ग) संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनायी जाय और इसे कौन-कौन-सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(घ) संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती।

 

उत्तर- (ग) संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनायी जाय और इसे कौन-कौन-सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

प्रश्न 3. बताएँ कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत?

(क) सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है।

(ख) संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी जरूरत ऐसे ही देशों

में होती है।

(ग) संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों तथा मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं।

(घ) संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है।

उत्तर- (क) सही, (ख) गलत, (ग) गलत, (घ) सही।

प्रश्न 4. बताएँ कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही हैं या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताएँ।

(क) संविधान-सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई। इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था।

(ख) संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया क्योंकि

उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी।

(ग) संविधान में कोई मौलिकता नहीं है, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है।

उत्तर- (क) उक्त अनुमान सही नहीं है। हालांकि संविधान सभा का चुनाव सभी नागरिकों द्वारा नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी संविधान सभा भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती थी। संविधान सभा में भारत के जनसाधारण के समस्त वर्गों, क्षेत्रों तथा धर्मों के प्रतिनिधि थे। अगर वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया जाता तो भी प्रायः वही लोग चुने जाते जो संविधान सभा के सदस्य थे।

(ख) उक्त अनुमान भी सही नहीं है। सर्वविदित है कि संविधान सभा में ज्यादातर सिद्धान्तों एवं प्रावधानों पर अत्यधिक वाद-विवाद के पश्चात् ही आम सहमति हुई थी तथा उसके बाद ही कोई फैसला लिया गया था।

(ग) उक्त अनुमान भी सही नहीं है। हमें मौलिक संविधान के स्थान पर एक ऐसे संविधान की परमावश्यकता थी जो तत्कालीन भारतीय समाज के आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप हो। भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। यह अधिनियम चूँकि हमारे देश में पहले से ही लागू था अतः हमारे नेतृत्वकर्ताओं को इसका पर्याप्त अनुभव था।

प्रश्न 5. भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में दो उदाहरण दें।

(क) संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ। उनके लिए जनता के मन में आदर था।

(ख) संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलट-फेर मुश्किल है।

(ग) संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केन्द्र है।

उत्तर- (क) (1) हमारे संविधान शिल्पी अत्यधिक विद्वान थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे जो आगे चलकर भारतीय गणतन्त्र के पहले राष्ट्रपति भी बने।

(2) पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा वे ही बाद में भारत के पहले प्रधानमन्त्री भी बने प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव आम्बेदकर को आज भी भारतीय जनमानस भारी सम्मान देता है।

 

(ख) (1) भारतीय संविधान द्वारा शासन की शक्तियों का विभाजन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायापालिका में इस प्रकार से किया गया है कि कोई भी एक संस्था अपने बल पर संवैधानिक ढाँचे को नष्ट नहीं कर सकती है।

(2) संघ एवं उसके इकाई राज्यों में संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों- संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के अन्तर्गत किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शक्तियों के विभाजन में किसी प्रकार का बदलाव करना कठिन प्रक्रिया है।

(ग) (1) अत्यन्त सन्तुलित एवं न्यायपूर्ण भारतीय संविधान में समाज के विभिन्न वर्गों के व्यापक हितों के अनुरूप अनेक प्रावधान किए गए हैं। जहाँ छुआछूत को संविधान के अनुच्छेद 18 द्वारा समाप्त कर दिया गया है, वहीं वयस्क मताधिकार, मूलाधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के माध्यम से जनसाधारण की अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं को पूर्ण करने की व्यवस्था की गई है।

(2) संविधान में लोककल्याण को पर्याप्त महत्व दिया गया है तथा न्याय के बुनियादी अर्थात् आधारभूत सिद्धान्त का परिपालन किया गया है।

प्रश्न 6. किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ-साफ निर्धारण क्यों जरूरी है ? इस तरह का निर्धारण न हो, तो क्या होगा ?

उत्तर- किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों (उत्तरदायित्वों) का साफ-साफ निर्धारण इस वजह से जरूरी है कि कि सम्बन्धित देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। यदि किसी देश के संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ-साफ अर्थात् स्पष्ट निर्धारण नहीं किया जाएगा तो संघ अर्थात् केन्द्र तथा उसकी इकाइयों में सदैव मतभेद एवं गतिरोध की प्रबल सम्भावना बनी रहेगी।

 

प्रश्न 7. शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है ? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार न दे ?

उत्तर- विश्व के प्रत्येक संविधान में शासकों की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। इस प्रावधान का प्रमुख मूल उद्देश्य शासकों की निरंकुश तथा असीमित शक्ति पर अंकुश रखकर जनसाधारण के हितों को प्राथमिकता प्रदान करना होता है। प्रत्येक संविधान में शासकों की शक्तियों पर अंकुश के व्यापक प्रावधान किए जाते हैं तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्था में तो इस शक्ति का उपयोग जनसाधारण द्वारा मताधिकार के रूप में किया जाता है।

ऐसा कोई संविधान नहीं हो सकता जो अपने नागरिकों को कोई अधिकार न दे। हालांकि तानाशाही शासकों द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से हटकर आचरण किए जाने के कारण नागरिक स्वतन्त्रताओं का अवश्य हनन किया जाता है लेकिन संविधान में नागरिक अधिकार एवं शक्तियों का पर्याप्त प्रावधान किया गया होता है।

प्रश्न 8. जब जापान का संविधान बना तब दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी सेना के कब्जे में था। जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान होना असम्भव था, जो अमेरिकी सेना को पसन्द न हो। क्या आपको लगता है कि संविधान को इस तरह बनाने में कोई कठिनाई है ? भारत में संविधान बनाने का अनुभव किस तरह इससे अलग है ?

उत्तर- दूसरे विश्व युद्ध में जापान पराजित हुआ और उस पर अमेरिकी सेना का नियन्त्रण हो गया। चूँकि जिस समयावधि में जापान का संविधान बना उस समय वह अमेरिकी सेना के नियन्त्रण में था अतः देश के संवैधानिक प्रावधानों पर अमेरिकी प्रभाव होना स्वभाविक ही था।

जापानी संविधान अमेरिकी सैन्य जनरल मैक आर्थर की देख-रेख एवं नियन्त्रण में बना यह संविधान जापानियों ने अपनी इच्छा से निर्मित नहीं किया बल्कि ये तो उन पर आधिपत्य वाले देश द्वारा लादा गया था। चूँकि दूसरे देश के लोगों को स्थानीय देश के लोगों के मूल्यों एवं आदर्शों का उचित ज्ञान नहीं होता है, अतः इस तरह के संविधान निर्माण में आवश्यक रूप से कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। भारतीय संविधान निर्मित करने का अनुभव जापान से सर्वथा अलग प्रकार का था। भारत का संविधान बनाते समय भारत एक स्वतन्त्र, आजाद देश बन चुका था।

भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसके सदस्यों का निर्वाचन हालांकि वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया, तथापि इस संविधान सभा में समस्त वर्गों एवं क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विद्वान सम्मिलित थे। संविधान सभा में सभी फैसले पर्याप्त वाद-विवाद तथा आपसी सहमति से लिए गए। इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधान निर्माण का भारतीय अनुभव, जापान तथा दूसरे अन्य देशों से सर्वथा अलग था।

 

प्रश्न 9. रजत ने अपने शिक्षक से पूछा-‘संविधान एक पचास साल पुराना दस्तावेज है और इस कारण पुराना पड़ चुका है। किसी ने इसको लागू करते समय मुझसे राय नहीं माँगी। यह इतनी कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। आप मुझे बतायें कि मैं इस दस्तावेज की बातों का पालन क्यों करूँ ?’ अगर आप शिक्षक होते तो रजत को क्या उत्तर देते ?

उत्तर- यदि मैं एक शिक्षक होता तो छात्र रजत को समझाता कि संविधान पचास साल पुराना दस्तावेज मात्र न होकर नियमों एवं कानूनों का एक ऐसा संकलन है जिसका परिपालन समाज के व्यापक हितों हेतु परमावश्यक है। रजत, कानूनों की वजह से ही समाज में शान्ति एवं व्यवस्था बनती है जिससे लोगों का जीवन एवं सम्पत्ति सुरक्षित रहते हैं और व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास हेतु उचित वातावरण बनता है।

संविधान में समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित करके इसे आधुनिक एवं व्यावहारिक बनाया गया है। यदि संविधान की भाषा कठिन एवं कानून के अनुरूप नहीं होगी तब कोई भी शासक अथवा व्यक्ति इसका गलत अर्थ में प्रयोग कर सकता है। कठिन भाषा शैली के बावजूद यह नागरिक अधिकारों की पूर्ण गारण्टी देता है अतः रजत तुमको इसका पालन करना चाहिए।

 

प्रश्न 10. संविधान के क्रिया-कलाप से जुड़े अनुभवों को लेकर एक चर्चा में तीन वक्ताओं ने तीन अलग-अलग पक्ष लिए-

(क) हरबंस रहा है। भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढाँचा प्रदान करने में सफल

(ख) नेहा संविधान में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा सुनिश्चित करने का विधिवत् वादा है। चूँकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए संविधान असफल है।

(ग) नाजिमा संविधान असफल नहीं हुआ, हमने उसे असफल बनाया। क्या आप इनमें से किसी पक्ष से सहमत हैं, यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो आप अपना पक्ष बतायें।

उत्तर– मैं हरबंस तथा नाजिमा के विचारों से पूर्णरूपेण सहमत हूँ। इसमें किसी भी प्रकार का कोई सन्देह नहीं है कि भारत का संविधान एक लोकतान्त्रिक ढाँचा प्रदान करने में पूरी तरह से सफल रहा है। हालांकि भारतीय संविधान को कुछ असफलताओं का भी सामना करना पड़ा है। मेरा स्पष्ट अभिमत है कि यह संविधान की असफलता न होकर इसको चलाने वाले लोगों की विफलता ही है।

 

1. सरकार पर सबसे प्रभावशाली नियन्त्रण किसका होता है?

(क) संविधान                                          (ख) संसद

(ग) राजनीतिज्ञ                                     (घ) जनता।

2. “संविधान विहीन राज्य, राज्य नहीं है, उसे तो अराजकता का साम्राज्य कहना उचित होगा।” संविधान निर्माण की आवश्यकता के सन्दर्भ में उक्त कथन किस विद्वान से सम्बन्धित है?

(क) डायसी                              (ख) जेलीनेक

(ग) गैटिल                                  (घ) एवीसीएज

3. भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अन्तर्गत किया गया था, वह योजना थी ?

(क) माउण्टबेटन योजना                               (ख) क्रिप्स योजना

(ग) बैवेल योजना                                              (घ) कैबिनेट मिशन योजना ।

4. “संविधान सभा हिन्दुओं की एक संस्था है।” यह किसका कथन था

(क) सरदार पटेल                                          (ख) सुभाषचन्द्र बोस

(ग) मुहम्मद अली जिन्ना                      (घ) लार्ड बैवेल।

5. संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए ?

(क) जुलाई, 1946 में                                        (ख) मार्च, 1946 में

(ग) अगस्त, 1922 में                                      (घ) अप्रैल, 1942 में।

6. संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारम्भ हुआ था-

(क) 11 दिसम्बर, 1946 की                       (ख) 9 दिसम्बर, 1946 को

(ग) 14 दिसम्बर, 1946 को                        (घ) 8 सितम्बर, 1946 को।

7. संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे-

(क) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद                               (ख) पण्डित जवाहरलाल नेहरू

(ग) जयप्रकाश नारायण                            (घ) डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा।

8. निम्नांकित में से संविधान सभा की महिला सदस्य थीं-

(क) एनी बेसेण्ट                                 (ख) सुचेता कृपलानी

(ग) कमला नेहरू                              (घ) सरोजिनी नायडू ।

9. संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था ?

(क) 13 दिसम्बर, 1946 को                   (ख) 19 दिसम्बर, 1946 को

(ग) 29 दिसम्बर, 1946 को                   (घ) 31 दिसम्बर, 1946 को।

10. संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा ?

(क) 2 वर्ष 11 माह 18 दिन                 (ख) 2 वर्ष 6 माह 18 दिन

(ग) 2 वर्ष 11 माह 8 दिन                     (घ) 2 वर्ष 6 माह 8 दिन

11. संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी ?.

(क) 15 अगस्त, 1947 को                   (ख) 26 जनवरी, 1948 को

(ग) 26 नवम्बर 1949 को                  (घ) 26 जनवरी, 1950 को

12. भारत का संविधान पूर्णरूपेण किस दिन लागू किया गया ?

(ख) 16 अगस्त, 1948 को                               (क) 15 अगस्त, 1947 को

(ग) 26 जनवरी, 1947 को                                (घ) 26 जनवरी, 1950 को ।

13. भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है-

(क) ब्रिटिश संविधान को                                   (ख) अमेरिकी संविधान को

(ग) आयरलैण्ड के संविधान को                 (घ) भारत शासन अधिनियम, 1935 को ।

14. भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है-

(क) संविधान संशोधन की प्रक्रिया                (ख) संसदात्मक शासन प्रणाली

(ग) न्यायिक पुनरावलोकन एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

(घ) इनमें से कुछ भी नहीं।

15. निम्नांकित में भारतीय संविधान का वह कौन-सा प्रावधान है जो कि इंग्लैण्ड

(ब्रिटेन) से मेल नहीं खाता है ?

(क) संसदात्मक शासन प्रणाली       (ख)  वयस्क मताधिकार

(ग) निर्वाचित राज्याध्यक्ष                  (घ) इकहरी नागरिकता ।

16. मूल संविधान तथा वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या क्रमश: है-

(क) 8 तथा 10                                          (ख) 8 तथा 12

(ग) 9 तथा 10                                           (घ) 12 तथा 8.

17. संविधान की कुंजी किसे कहते हैं ?

(क) वयस्क अनुच्छेद                           (ख) प्रस्तावना

(ग) नीति निदेशक तत्व                    (घ) मौलिक अधिकार ।

18. निम्नांकित में किसने संविधान की प्रस्तावना को ‘राजनीतिक जन्मपत्री’ कहा

है ?

(क) के. एम. मुंशी                              (ख) पं. जवाहर लाल नेहरू

(ग) सरदार पटेल                                (घ) महात्मा गाँधी ।

 

उत्तर- 1. (क) संविधान, 2. (ख) जेलीनेक, 3. (घ) कैबिनेट मिशन योजना, 4. (ग) मुहम्मद अली जिन्ना, 5. (क) जुलाई, 1946 में, 6. (ख) 9 दिसम्बर, 1946 को, 7. (घ) डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा, 8, (घ) सरोजिनी नायडू, 9. (क) 13 दिसम्बर, 1946: 10. (क) 2 वर्ष 11 माह 18 दिन. 11. (ग) 26 नवम्बर, 1949 12. (घ) 26 जनवरी, 1950, 13. (घ) भारत शासन अधिनियम, 1935 14. (ग) न्यायिक पुनरावलोकन एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 15. (ग) निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, 16. (ख) 8 तथा 12, 17. (ख) प्रस्तावना, 18. (क) के. एम. मुंशी ।

 

रिक्त स्थानों की पूर्ति

 

1. भारत में संविधान सभा के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के विधेयक———– में होते हैं।
2. मुस्लिम लीग ने————- संविधान सभा की माँग की थी।
3. कांग्रेस की संविधान सभा की माँग का —————ने विरोध किया।
4. क्रिप्स———————– में भारत आया।
5. कैबिनेट मिशन में —————सदस्य सम्मिलित थे।
6. संविधान निर्माणी सभा के परामर्शदाता—————— थे।
7. संविधान सभा में- उद्देश्य प्रस्ताव————– ‘ने प्रस्तुत किया।
8. संविधान सभा की प्रारूप समिति में————– सदस्य थे।
9. संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष ————थे।
10. भारत के संविधान में ‘यूनियन’ शब्द——— किया गया है।
11. भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल का विचार——— से ग्रहण के संविधान से लिया गया है।
12. भारतीय संविधान में———— अनुच्छेद हैं।

उत्तर- 1. स्वराज्य, 2. दो, 3. मुहम्मद अली जिन्ना, 4. 1942, 5, तीन, 6. बी. एन. राऊ, 7. पं. जवाहरलाल नेहरू, 8. सात, 9. डॉ. बी. आर. आम्बेदकर, 10. आयरलैण्ड, 11. कनाडा, 12.395.

 

सत्य / असत्य

1. कैबिनेट मिशन भारत में सन् 1955 में आया।
2. 20वीं शताब्दी में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम महात्मा गाँधी ने दिया। 3. संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनसाधारण द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया।
3. संविधान सभा की प्रथम बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे।
4. प्रारूप समिति 29 अगस्त, 1947 को गठित की गयी थी।
5. 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्दों को जोड़ा गया।
6. भारतीय संविधान का निर्माण ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया।
7. राज्य के लिए संविधान का वही महत्व है जो मनुष्य के लिए शरीर का होता है।
8. संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए 26 नवम्बर, 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया।

उत्तर- 1. असत्य, 2. सत्य, 3. सत्य, 4. सत्य, 5. सत्य, 6. सत्य, 7. असत्य8. सत्य, 9. सत्य ।

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जोड़ी मिलाइए

1. मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की माँग                    (1) 63,96,729
2. संविधान सभा का 12वाँ एवं अन्तिम अधिवेशन                  (ii) 26 जनवरी
3. भारतीय संविधान के निर्माण में व्य                                   (iii) 1924
4. गणतन्त्र दिवस                                                                (iv) 114 दिन
5. संविधान के प्रारूप पर विचार                                           (v) 24 जनवरी, 1950

उत्तर : 1. (11), 2. (v), 3.(1), 4. (11), 5. → (iv)

 

एक शब्द/वाक्य में उत्तर

 

प्रश्न 1. किसी देश के संविधान को बनाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है?

उत्तर- संविधान निर्मात्री सभा ।

प्रश्न 2. संविधान सभा के कितने सदस्य थे ?

उत्तर- 389

प्रश्न 3. कैबिनेट मिशन भारत में कब पहुँचा ?

उत्तर– 24 मार्च, 1946 को।

प्रश्न 4. कैबिनेट मिशन में कौन-कौन सदस्य सम्मिलित थे?

उत्तर- स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए. बी. एलेग्जेंडर तथा पैथिक लारेंस।

प्रश्न 5. भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पद पर किसको निर्वाचित किया गया था ?

उत्तर- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद।

प्रश्न 6. संविधान सभा के पाँच प्रमुख सदस्यों के नाम लिखिए।

उत्तर- पं. जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉ. भीमराव आम्बेदकर तथा सरोजिनी नायडू ।

प्रश्न 7. उन तीन देशों के नाम लिखिए जहाँ के संविधान सर्वाधिक सफल हैं। उत्तर-भारत, दक्षिण अफ्रीका तथा अमेरिका।

प्रश्न 8. उन देशों के नाम लिखिए जिनका प्रभाव भारतीय संविधान पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

उत्तर-  ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैण्ड, फ्रांस तथा कनाडा । प्रश्न 9. किस देश के संविधान को ‘उधार का थैला’ कहा गया है? कहा है।

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अति लघु उत्तरीय प्रश्न

 

प्रश्न 1. संविधान से क्या आशय है ?

उत्तर- किसी देश के शासन को चलाने वाले नियमों एवं सिद्धान्तों के समूह को संविधान कहते हैं।

प्रश्न 2. क्रिप्स योजना का कोई एक सुझाव लिखिए।

उत्तर- भारतीय संघ की स्थापना संविधान के आधार पर होगी जिसका निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इस संविधान सभा का निर्माण युद्ध के पश्चात् किया जाएगा।

प्रश्न 3. कैबिनेट मिशन का कोई एक सुझाव लिखिए।

उत्तर- संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें 93 सदस्य भारतीय देशी रियासतों से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रान्तों से तथा शेष 292 सदस्य ब्रिटिश प्रान्तों के प्रतिनिधि होंगे।

प्रश्न 4. संविधान सभा से आप क्या समझते हैं ?

उत्तर—यह एक ऐसी प्रतिनिध्यात्मक संस्था है जिसे नए संविधान पर विचार करने तथा अपनाने अथवा विद्यमान संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव अर्थात् परिवर्तन करने हेतु चुना जाता है।

प्रश्न 5. कैबिनेट मिशन योजना के अन्तर्गत स्थापित संविधान सभा के कोई दो दोष लिखिए।

उत्तर- (1) संविधान सभा प्रभुसत्ता सम्पन्न नहीं थी, इसकी शक्तियों पर कुछ प्रतिबन्ध थे।

(2) हालांकि संविधान सभा में देशी रियासतों को प्रतिनिधित्व तो दिया गया था लेकिन वे संविधान को मानने हेतु बाध्य नहीं थीं।

प्रश्न 6. 1946 में बनी संविधान सभा की कोई दो मुख्य विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर- (1) संविधान सभा के सभी सदस्य भारतीय थे जिनका कि निर्वाचन किया गया था।

(2) चूँकि संविधान सभा पर अंग्रेजों का कोई दबाव नहीं था अतः वह स्वयं किसी भी प्रकार का संविधान बनाने हेतु स्वतंत्र थी।

प्रश्न 7. संविधान सभा के सत्ताहीन होने के कोई दो कारण लिखिए।

उत्तर- (1) संविधान सभा ब्रिटिश शासन की इच्छानुसार स्थापित की गई थी अतः वह इसे जब चाहे तब समाप्त कर सकती थी।

(2) संविधान सभा की शक्तियों पर अनेक प्रतिबन्ध लागू थे। उदाहरणार्थ संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तुत किए संविधान की रूपरेखा में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकती थी।

प्रश्न 8. स्वतन्त्रता से पूर्व तथा आजादी के बाद संविधान सभा की स्थिति क्या

थी ?

उत्तर – स्वतन्त्रता से पूर्व संविधान सभा की शक्तियों पर अनेक प्रतिबन्ध लागू थे। परन्तु 1947 में आजादी के बाद संविधान सभा की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ तथा उसे संविधान बनाने की पूर्णरूपेण स्वतन्त्रता मिल गई। अब संविधान सभा पर किसी भी तरह का कोई बाह्य प्रतिबन्ध नहीं रहा।

प्रश्न 9. संविधान सभा के दलीय स्वरूप को अति संक्षेप में लिखिए।

उत्तर- संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था। संविधान सभा के जुलाई 1946 में सम्पन्न चुनावों में कांग्रेस एवं उसके सहयोगियों को 212, मुस्लिम लीग को 73 तथा अन्यों को || स्थान प्राप्त हुए थे।

 

प्रश्न 10. संविधान बनाने के कार्य को सुगम करने हेतु संविधान सभा ने क्या किया ?

उत्तर– संविधान बनाने के कार्य को सुगम करने हेतु संविधान सभा ने पन्द्रह महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया।

प्रश्न 11. भारत में संविधान 26 जनवरी से ही क्यों लागू किया गया ?

उत्तर- चूँकि सर्वप्रथम 26 जनवरी, 1930 को देशवासियों ने कांग्रेस के नेतृत्व में भारत को पूर्ण आजाद कराने की प्रतिज्ञा की थी, जिसे प्रत्येक वर्ष दोहराया जाता था। अतः इस स्मृति को स्थायी रखने हेतु संविधान को इसी दिन से लागू किया गया।

 

प्रश्न 12. संविधान सभा के महत्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है ?

उत्तर- संविधान सभा ने एक गणतन्त्रात्मक, लोकतन्त्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष एवं सम्प्रभुता सम्पन्न संविधान का निर्माण किया।

 

प्रश्न 13. भारतीय संविधान को ‘उधार का थैला’ क्यों कहा जाता है ?

उत्तर- संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में अनेक देशों की संवैधानिक व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों को समाहित करने का प्रयत्न किया जिसकी वजह से आलोचकों ने इसे ‘उधार का थैला’ कहा है।

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लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. रेग्यूलेटिंग एक्ट को संक्षेप में लिखिए।

उत्तर- भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिग्ज के शासनकाल में भारतीय संवैधानिक विकास का प्रथम महत्वपूर्ण कदम रेग्यूलेटिंग एक्ट था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारतीय शासन की रूपरेखा निर्धारित करने की पहल की थी।

इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी की वाणिज्यिक एवं वित्तीय नीतियों पर कम्पनी की डाइरेक्टरी का प्रभाव स्थापित हुआ। रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा बंगाल के गवर्नर को ब्रिटिश भारत का गवर्नर बनाकर बम्बई एवं मद्रास के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन द्वारा गवर्नर जनरल की सहायतार्थ चार सदस्यीय समिति गठित करने का प्रावधान किया गया। कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश एवं तीन अन्य न्यायाधीशों वाले एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गयी।

 

प्रश्न 2. कैबिनेट मिशन योजना क्या थी?

उत्तर- कैबिनेट मिशन ने 5 मई, 1946 को शिमला में अपना कार्य शुरू किया, लेकिन 16 मई, 1946 को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के साथ इसका विचार विमर्श बन्द हो गया। तत्पश्चात् ब्रिटिश हुकूमत द्वारा पाँच हजार शब्दों वाली एक अधिघोषणा जारी की गयी, जिसमें प्रशासन एवं संविधान निर्माण हेतु नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे।

इस अधिघोषणा में. प्रस्तावित था कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों अर्थात् रियासतों को शामिल किया जाएगा। यह संघ विदेश नीति, प्रतिरक्षा एवं संचार इत्यादि के साधनों पर फैसले लेने के साथ ही इन विषयों हेतु धनराशि एकत्र करने का पूर्ण अधिकारी होगा। संघीय प्रशासन में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा तथा संघात्मक सूची में वर्णित विषयों के अतिरिक्त अन्य समस्त विषय राज्य सूची में रखे जाएँगे।

इस अधिघोषणा में इस बात का भी उल्लेख था कि एक अन्तरिम सरकार का गठन किया जाएगा तथा भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे जिनमें 292 ब्रिटिश प्रान्तों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे।

प्रश्न 3. कैबिनेट मिशन योजना की किन्हीं तीन विशेषताओं को लिखिए।

 

उत्तर – कैबिनेट मिशन योजना की तीन प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं- (1) ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रान्त एवं देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आवंटित किए गए।

(2) प्रत्येक प्रान्त के स्थानों को मुस्लिम, सिख तथा सामान्य अर्थात् हिन्दू इत्यादि समुदाय में विभक्त किया गया था।

(3) प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाना था।

प्रश्न 4. भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ ?

उत्तर- भारतीय संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुरूप सम्पन्न हुए। संविधान सभा हेतु कुल 389 सदस्यों में से प्रान्तों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73; कम्यूनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शिड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, अछूत जाति संघ, सिख (कांग्रेस के अलावा) एवं साम्यवादी को एक-एक तथा निर्दलियों को आठ स्थान प्राप्त हुए। संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मुस्लिम लीग ने सच्चिदानन्द की अध्यक्षता में संविधान सभा की 9 दिसम्बर, 1946 की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बावजूद इस प्रथम बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे।

 

प्रश्न 5. प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम लिखिए।

उत्तर – संविधान सभा की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रारूप समिति में अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी आयंगर, के. एम. मुंशी, टी. टी. कृष्णामाचारी, मोहम्मद सादुल्ला तथा एन. माधव मेनन सदस्य थे। जबकि डॉ. भीमराव आम्बेदकर इसके अध्यक्ष थे।

प्रश्न 6. संविधान सभा के कार्यकरण पर अति संक्षिप्त टिप्पणी लिखो।

उत्तर- भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसम्बर, 1946 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में शुरू हुआ, जिसमें 210 सदस्य थे। इसी दिन सर्वसम्मति से डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसम्बर, 1946 की बैठक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, जो अन्त तक इस पद पर बने रहे। श्री बी. एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए। 13 दिसम्बर, 1946 को पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव करके संविधान की आधारशिला रखी। उनका यह उद्देश्य प्रस्ताव 23 जनवरी, 1947 को पारित हो गया। संविधान सभा के कार्यों को सुगम करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण समितियों का निर्माण किया गया संविधान को अन्तिम रूप देने का भार 29 अगस्त, 1947 को गठित प्रारूप समिति पर डाला गया, जिसके सभापति डॉ. भीमराव आम्बेदकर थे। भारतीय संविधान 26 नवम्बर, 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. संविधान निर्माण की क्या आवश्यकता है ?

                              अथवा

भारतीय संविधान की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर- संविधान निर्माण की आवश्यकता किसी भी राज्य के लिए संविधान की महती आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है-

(1) शासन के स्वरूप एवं संगठन का निर्धारण विश्व का प्रत्येक देश अपनी परिस्थितियों, भौगोलिक दशाओं तथा इतिहास के आधार पर अपने लिए विशिष्ट शासन प्रणाली का चयन करता है।

(2) अधिकार एवं कर्त्तव्यों का ज्ञान-संविधान से जनसाधारण तथा शासक वर्ग के प्रत्येक सदस्य को अपने अधिकार एवं कर्त्तव्यों का ज्ञान होता है।

(3) शासकीय अंगों पर नियन्त्रण- संविधान निर्माण की आवश्यकता इस वजह से भी है, क्योंकि यह सरकार के विविध अंगों पर नियन्त्रण स्थापित करता है तथा उन्हें निरंकुश होने से रोकता है।

(4) सरकार का दिशा-निर्देशक किसी भी देश का संविधान एक अटल नक्षत्र के समान है, क्योंकि यह सरकार को लगातार दिशा निर्देश देता है तथा उसका मार्गदर्शन भी करता है।

 

प्रश्न 2. भारत में संविधान सभा के गठन की पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए।

उत्तर– भारतीय संविधान सभा के गठन की पृष्ठभूमि भारतीय संविधान सभा की माँग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की ही माँग थी। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का स्वाभाविक अर्थ था कि भारतवासी स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला करें।

इस सम्बन्ध में महात्मा गाँधी ने 1922 में कहा था कि, “भारतीय संविधान भारतीयों को इच्छानुसार होगा।” 1924 में पण्डित मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने संविधान सभा के निर्माण को माँग की लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

1934 में कांग्रेस ने औपचारिक घोषणा की थी कि, “यदि भारत को आत्म निर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की एक प्रतिनिधि सभा बुलाई जानी चाहिए, जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण कर सके। यही संविधान सभा होगी।” इसी प्रकार 1938 के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ एवं उपयोगिता की व्याख्या की गई।

इस माँग को दोहराते हुए 1939 में एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा गया कि, “एक स्वतन्त्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है तथा लोकतन्त्र एवं स्वतन्त्रता में आस्था न रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं।”

भारतीय जनसाधारण की संविधान सभा की माँग का विरोध भी किया गया। ब्रिटिश सरकार के अलावा देशी नरेशों तथा यूरोपवासियों सहित कुछ निहित स्वार्थ वाले वर्गों ने इस प्रस्ताव से अपने विशेषाधिकारों को खतरे में पड़ता देखकर इसका विरोध किया। उदारवादियों द्वारा इसे अत्यधिक लोकतान्त्रिक बताया गया। शुरू में मुस्लिम लीग द्वारा भी इसका विरोध किया गया लेकिन 1940 में पाकिस्तान बनने के प्रस्ताव के प्रतिवेदन के साथ ही उसने भारत एवं पाकिस्तान हेतु अलग-अलग संविधान सभाओं के निर्माण की माँग शुरू कर दी।                                 1942 की क्रिप्स योजना द्वारा ब्रिटेन ने यह स्वीकारा कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा।

यह सभा युद्ध के पश्चात् भारत हेतु संविधान बनाएगी। भारतवासियों ने विभिन्न महत्वपूर्ण आधारों पर क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया। अन्त में 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में भारत की संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकारते हुए। इसे व्यावहारिक रूप प्रदान कर दिया गया।

प्रश्न 3. संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-      उद्देश्य प्रस्ताव   13 दिसम्बर, 1946 को पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत   करके भारतीय संविधान की आधारशिला रखी। प्रस्ताव करते हुए नेहरू ने कहा था कि, “मैं आपके सामने जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें हमारे उद्देश्यों की व्याख्या की गयी है, योजना की रूपरेखा दी गयी है तथा बताया गया है कि हम किस रास्ते पर चलने वाले हैं।” 23 जनवरी, 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने खड़े होकर सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। इस उद्देश्य प्रस्ताव का सारांश निम्नवत है-

(1) प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य-भारत पूर्णतया स्वतन्त्र एवं पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य होगा, जिसके द्वारा स्वयं अपने संविधान का निर्माण किया जाएगा।  (2) जनता भारतीय संघ तथा उसके अन्तर्गत विविध राज्यों में सम्पूर्ण राजशक्ति का मूल स्रोत जनता ही होगी।

(3) नागरिक स्वतन्त्रता – भारत के सभी नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पद, अक्सर एवं कानूनों की समानता, विचार, भाषण, अभिव्यक्ति तथा विश्वास इत्यादि की स्वतन्त्रता होगी।

(4) अखण्डता भारत के राज्य क्षेत्र की अखण्डता को स्थिर रखा जाएगा, जिससे कि यह प्राचीन देश विश्व में अपना उचित एवं सम्मानपूर्ण स्थान हासिल करे। इसके साथ ही वह विश्वशान्ति को बनाए रखने तथा मानव कल्याण में अपना पूर्ण और स्वेच्छापूर्ण योग दे सके।

(5) हितों की रक्षा अल्पसंख्यक वर्गों, पिछड़ी जातियों तथा जनजातियों के हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

 

प्रश्न 4. भारतीय संविधान सभा के सम्मुख कौन-कौन-सी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई

उत्तर-  संविधान सभा के समक्ष कठिनाइयाँ भारतीय संविधान के निर्माणकर्त्ताओं के सम्मुख अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई थीं, जिन्हे  संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-

(1) भारत की विशालता भारतीय संविधान सभा को विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र के लिए संविधान निर्मित करना था यहाँ विभिन्न धर्म एवं जातियों के व्यक्ति निवास करते हैं अतः निर्माणकर्ताओं को सबसे बड़ी समस्या सभी वर्गों को सन्तुष्ट करना था।

(2) मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार भारतीय संविधानसभा की प्रथम बैठक डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसम्बर, 1946 को प्रारम्भ हुई ||

दिसम्बर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को इस सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस मुद्दे पर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। उसने माँग की कि हिन्दू तथा मुसलमान दो अलग-अलग जातियाँ है। अतः दोनों के लिए पृथक पृथक संविधान सभाओं की व्यवस्था होनी चाहिए।

(3) ब्रिटिश सरकार की कुत्सित नीतियाँ- ब्रिटिश सरकार की कुत्सित नीतियों के परिणामस्वरूप भारत में साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता तथा भाषावाद इत्यादि अनेक समस्याएँ खड़ी हो गयी थीं।

(4) साम्प्रदायिकता चूंकि 1946 में साम्प्रदायिकता चरम सीमा को छू चुकी थी, जिसके परिणामस्वरूप अनेक कठिनाइयाँ पैदा हो गर्यो संविधान सभा को इस कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ा था।

(5) पाकिस्तान का निर्माण 1947 में भारत विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान के निर्माण ने देश के सामने अनेक प्रशासनिक, सामाजिक एवं सुरक्षात्मक समस्याएँ पैदा कर दी थीं। इन समस्याओं के सन्दर्भ में भी भारतीय संविधान सभा को विचार करना था।

प्रश्न 5. भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत लिखिए।

उत्तर– भारतीय संविधान के स्त्रोत   भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य स्रोत निम्न प्रकार हैं-

(I) भारतीय शासन  अधिनियम, 1935- भारत के संविधान का मुख्य आधार 1935 का भारत शासन अधिनियम है। इस अधिनियम की लगभग दो सौ धाराओं का प्रयोग ज्यों-का-त्यों करके संविधान में स्थान दिया गया है।

(2) ब्रिटिश संविधान संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था इंग्लैण्ड के संविधान से ग्रहण की गई है।

(3) अमेरिकी संविधान- भारतीय संविधान की प्रस्तावना, नागरिकों के मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा अमेरिकी संविधान की देन हैं। देश में उपराष्ट्रपति पद के सम्बन्ध में की गई। व्यवस्थाएँ हमारे संविधान में अमेरिकी संविधान का अनुसरण करके ग्रहण की गई हैं।

(4) आयरलैण्ड का संविधान- राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मण्डल की व्यवस्था, राज्य सभा में विशिष्ट लोगों के मनोनयन की प्रणाली भारतीय संविधान में आयरलैण्ड के संविधान की देन है।

(5) पूर्व सोवियत संघ का संविधान – 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए मौलिक कर्त्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरणा लेकर जोड़े गए।

(6) दक्षिण अफ्रीकी संविधान – भारतीय संविधान की संशोधन प्रणाली पर दक्षिण अफ्रीका के संविधान का प्रभाव पड़ा है।

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